पाणी वाटापाची ब्लाक पद्धति

महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच पवार घराण्या बाहेरील व्यक्ति सिंचन मंत्री आहे
नवे मंत्री पुणे व नगर जिल्ह्यातील कालबाह्य जहालेली पाणी वाटापाची ब्लाक पद्धति बंद करुन उपलब्ध पाणी मागास भागास देण्याचे धारिस्ट दाखवतील काय ?

भगीरथ 2010

महाराष्ट्र राज्याला ' नियमन प्राधिकरण ' याचा अनुभव चांगला नाही. जागतिक बँकेच्या ' शिफारशीवर ' कायदे बदलण्यात महाराष्ट्र सरकार अग्रेसर राहिले आहे. यापूर्वी स्थापन केलेल्या ' विदयुत नियामक आयोग ' आणि आता ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ' निर्माण करण्यात आले आहेत. जागतिक बँकेच्या ' शिफारशीवर निर्माण करण्यात आलेल्या ' विदयुत नियामक आयोग ' याचा अनुभव महाराष्ट्र घेतच आहे ! महानगरे , बड्या कंपन्या, मॉल्स, यांना मुबलक वीज तर सामान्य जनता, स्थानिक स्वराज्य संस्था ( ग्रामपंचायत, नगरपालिका ), शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, यांच्या वाट्याला लोडशेडिंग ,महाग वीज , सुडबुद्धिने सक्ती हाच अनुभव राहिला आहे या अनुभवांचा कोणताही धडा न घेता त्याच पावलावर पावूल टाकुन महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण जागतिक बँकेच्या दबावा खाली पाणी वाटपातील खाजगी करणाची वाट मोकळी करुन देत आहे.

' ठोक जल वापर कर्त्यासाठी ' पाणी पट्टी आकारणी चे निकष निश्चित करण्या साठी ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण यांनी एक मसुदा प्रस्तावित केला आहे. वर्ष २००९ मध्ये जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण यांनी सदर मसुदा देखिल खाजगी कंपनीकड़े ' आउटसोर्स ' केला होता ! या विरुध्द डाव्या पक्ष व संघटनानी याला जोरदार आक्षेप घेतला व सदर प्राधिकरणच बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. यावर प्राधिकरण अड़चणित आले. या नंतर ' नवीन मसुदा ' आणल्याचा दावा करुन फक्त पुणे येथेच मर्यादित सुनावणी करुन मसुदा मंजूर करुन घेण्याचा घाट घातला होता. तथापि डाव्या पक्ष व संघटनानी दबावापोटी ही सुनावणी नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती व पुणे येथे घेणे भाग पडले. या नुसार जाने - फेब्रु २०१० मधे या सुनावणी घेण्यात आल्या.
पाण्याचे ' राजकारण ' नको असे सांगत विधि मंडळ अख्यतारितिल विषय काढून स्वतंत्र प्रधिकारणाद्वारे तंत्र शुध्द व लोकाभिमुख कारभार चालविला जाइल असा दावा प्राधिकरण व सत्ताधारी करीत आहेत ! मात्र याला जगभर पुरावा उपलब्ध नाही ! उलट प्राधिकरण संस्थानी व हेकेखोर भुमिकांमुळी जनता विरोधीच राहिल्या. समाजातील विविध घटकामधे तीव्र स्पर्धा व ताण तणाव या मधे वाढ्च झाली. बहुतेक वेळा बड्या कार्पोरेट व कंपन्या यांच्या हितासंबधापोटी सामान्य जनतेची धूळधाणच झाली.
तथा कथित ' वाटर रिफोर्म्स ' करुन जागतिक बँकेच्या शिफारशी मेक्सिको येथे अमलात आणल्याचे कौतुक प्राधिकरण मसुद्या मधे करीत आहे. मात्र गेल्या काही वर्षापासून मेक्सिको सिटी या राजधानी च्या शहरात नागरिकांना ८-८ दिवस प्यायला पाणी मिळत नाही ! मेक्सिको देशातील सुमारे २०% पाणी यावर नेस्ट्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीने मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. कंपनीच्या नफेखोरी मुळ जनतेला कृत्रिम पाणी टंचाइला तोंड द्यावे लागत आहे. आणि पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. हे सत्य मात्र दडविन्यात आले आहे.
नुक त्याच भूकंप ग्रस्त झालेल्या चिली या देशामधे साल्वादोर अलेन्दे या डाव्या विचार सरणी च्या राष्ट्रध्यक्षाचा खून करुन सत्तेवर बसलेल्या हुकुमशहाने पाणी व्यवस्थेच्या खाजगीकरण कसे यशस्वी केले, पाणी व्यापाराचे नवे कायदे कसे केले याची जोरदार भलावण प्राधिकरण मसुद्या मधे करीत आहे. वास्तवात सदर हुकुमशहाने केलेल्या अन्वानित अत्याचारात , ३००० पेक्षा जास्त विरोधकांचा खात्मा, एक लाख पेक्षा जास्त हद्दपार , पराकोटीचा भ्रष्टाचार इ. ने बरबटलेली राजवट कुप्रसिध्द आहे. खून, भ्रष्टाचार इ. ३०० पेक्षा जास्त आरोपांचे चार्जशीट असलेला हा हुकुम शहा त्याच्यावर खटले चालू असताना मरण पावला.
अश्या राजवटी चा आदर्श माननारे ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ' समस्त जनतेला न्याय देण्यासाठी काम करेल याचा यत्किंचित ही संभव नाही !
वास्तविक सिंचन व पाणी या बद्दल लोकाभिमुख व जनतेच्या सहभागाने यशस्वी कारभार केल्याची भारतीय राज्यकर्त्यांची अनेक उदाहरण सांगता येतील. महाराष्ट्रात देखिल आहेत. गिरण!, पान्झारा,नदी वरील पाणी वाटप साठीची फड पध्दत अहिल्या देवी होळकरानी रुढ़ केली. राधानगरी प्रकल्पाला राजर्षी शाहू महाराजानी चलाना दिली. हा महाराष्ट्राचा ' सिंचन इतिहास ' आहे
तथापि ' नेटिव ' ते दुय्यमच आणि ' खाजगी ' ते पवित्र अशीच भूमिका ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ' राबवित आहे.
महाराष्ट्रात ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ' कायदा २००५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या ' जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ' याना ' क्वासी ज्युडीशिअल ' अभिमत न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. अनेक विध बाबीं साठी मानदंड ठराविन्याचे अधिकार , नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्याचा वापर करुन प्रचलित सिंचन व्यवस्थेतील व पाणी वाटपातील प्रचंड अनागोंदी, गैरव्यवस्थापन, बेहिशोबी व अशास्त्रीय कार्यपध्दती, भ्रष्टाचार, धनदांडगे व मालदारांचा दबाव याला आळा घालता येवू शकेल ! मात्र असे घडताना दिसत नाही ! अशा प्रकारची कोणतीहि कर्तव्ये पार न पाडता केवळ पाणी पट्टी दर आकारणी या एकाच मुद्द्याभोवती घाई गर्दीने निर्णय घेण्याचे कारस्थान जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण ने चालविले आहे.
'ठोक जल वापर कर्ता' या प्रवर्गासाठी पाणी पट्टी आकारणी चे निकष हा मसुद्याचा उद्देश असल्याचा दावा जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण करते परन्तु 'ठोक जल वापर कर्ता' नक्की कोणाला म्हणायचे हे मात्र निश्चित करण्यात आले नाही. नेमकी व सुस्पष्ट व्याख्याच करण्यात आली नाही.
पाणी वापर मधे अनेक प्रकारची विविधता आहे तसेच पाणी वापर करणारे देखिल वेगवेगले प्रवर्ग आहेत उदा. नागरिक ,स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी जीवनाव्यशक गरज म्हणून वापर करतात ,उपसा जलसिंचन सोसायटी ,नव्याने झालेल्या पाणी वाटप वापर सहकारी संस्था ,हे प्रामुख्याने सिंचनासाठी चे वापरकर्ते प्राथमिक शेती उत्पादनासाठी ! तीसरे म्हणजे औद्योगिक वापरकर्ते उत्पादनासाठी पाणी कच्चा माल म्हणून किंवा प्रक्रिया करण्यासाठी ! या पाणी वापरकर्ते यांचे आणखी वेगवेगले उपगट असू शकतात. काही नवीन प्रकार हि असू शकतात.
पाणी वापर प्रत्येक ठिकाणी वेग वेगला असू शकतो. एक च पाणी हे जीवनाव्यशक गरज म्हणून पिण्यासाठी, सिंचानाद्वारे शेती सारख्या प्राथमीक उत्पादनासाठी, व उदरनिर्वाहासाठी आणि कच्चा माल किंवा प्रक्रिये साठी उद्योग धंदा साठी वापरात आणले जाते. या मूले पाणी वापर कर्त्या ची वर्ग वारी निश्चित करणे आवश्यक बनते.
परन्तु असे काहीही न करता दोन पेक्षा आधिक अपत्ये असणाऱ्या तमाम शेतकरी यांनी दिड पट पाणी पट्टी भरावी असे फर्मान जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण काढत आहे ! मात्र अशीच अट औद्योगिक पाणी वापर कर्ते यांना का लागु नाही ? याचा पाणी वापराशी काय सम्बन्ध ? हे विषद करण्याची तसदी हि प्राधिकरण घेत नाही ! यातून शेतकरी व ग्रामीण जनता या बद्दल पूर्व ग्रह दूषित दृष्टी कोनातून हा मसुदा तयार केला असल्याचा निष्कर्ष टाळता येत नाही.
अशीच बाब पाणी वापरा संबंधी मसुद्यामध्ये रेटण्यात आली आहे. महाराष्ट्र तील एकूण पाणी वापरा पैकी ८०% पाणी (व्ययासह) शेती साठी, १५% पाणी पिण्यासाठी ,व उर्वरित ५% औद्योगिक वापरासाठी केला जातो असा दावा जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण मसुद्या मधे केला आहे. सदर दावा संपूर्णतः बनावट व खोटा आहे ! गतवर्षीच्या सुनावणी मधे अनेक व्यक्ति व संस्थानी या विरोधात आक्षेप नोंदविले. तरी देखिल वस्तुस्थिति चा कोणताही आधार न देता पुन्हा तीच माहिती घुसडण्यात आली आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील कोणत्याही सिंचन प्रकल्पात घोषित लाभ क्षेत्रातील ४०% पेक्षा जास्त शेत जमीन भिजतच नाही हि वस्तुस्थिति वेळोवेळी भारताचे नियंत्रक व महा लेखापाल यांचे अहवाल , श्री चितले यांचा दूसरा सिंचन आयोग ,इ. नी स्पष्ट केली आहे; सिद्धः केली आहे. अनेक प्रकल्पात शेती व सिंचना साठी पाणी न देता पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरा साठीच पाणी राखून ठेवण्यात येत आहे.
सन २००२-३ ते सन २००९ या कालावधीत बाटली बंद पाणी व दारू निर्मिती कारखान्यांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढली ! असे असताना देखिल २००२-३ चा औद्योगिक पाणी वापर ७७३.०३ द.ल.घ. मी. वरून १८% कमी होवून २००७-८ साली केवळ ६३०.७३ द.ल.घ. मी. झाला अशी आकडेवारी खोटी व दिशा भूल करणारी आहे.
दिशा भूल करणारी आकडेवारी आणि हेतु पुरस्सर घेतलेली चुकीची गृहितके यातून शेतकरी बळी चा बकरा बनवायचे हा तर आता सरकारी खाक्याच बनला आहे !
खरे तर धरणामधील सामाजिक रित्या साठविलेले पाणी शेतकरयाच्या शेतातील पिकांच्या मुलाशी आवश्यक वेळी पुरेश्या प्रमाणात पोहोचविन्याची सामाजिक यंत्रणा म्हणजे सिंचन व्यवस्था !
परन्तु प्रचंड अनागोंदी , गैर व्यवस्थापन , तंत्र वैग्न्यानिक अहंकार व पराकोटी चा भ्रष्टाचार यातच बरबटलेल्या यंत्रणेतुन शेतकरी व जनतेस पिकांच्या गरजे नुसार आवश्यक वेळी पुरेसा पाणी पुरवठा केला जात नाही. उदा. शेतकरयाना रब्बी गहू पिकासाठी १२-१४ दिवसा च्या अंतराने ६-७ (कृषि हवामान क्षेत्रानुसार) गहू पिकासाठी १५ दिवसाच्या अंतराने ६-७ पाण्याच्या पाळी आवश्यक असताना केवळ ३ किंवा ४ पाण्याच्या पाळी दिली जाते. आणि पाणी पट्टी मात्र संपूर्ण गहू पिकाला पाणी दिल्याची आकारली जाते. अपुरा व अनियमित पाणी पुरवठा करुन शेतकर्यांच्या पिका चे नुकसान जरी झाले तरी पाणी पट्टीचा थकबाकीदार म्हणून दोषी ठरवायला सरकारी यंत्रणा तय्यार !
हेच नाही तर सर्व प्रकल्पा च्या लाभ क्षेत्रात 'कमांड एरिया ' या नावाने जमीनीचे मूल्यांकन वाढ विन्यात आलेले आहे.यामुले प्रत्येक मालमत्तेच्या हस्तांतरण करण्या साठी वाढीव मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात कोरडवाहू नशीब घेवुन जगणाऱ्या शेतकरयान कडून लाभ क्षेत्रातील किती वाढीव मुद्रांक शुल्क शासनाने वसूल केले याची मोजदाद हि उपलब्ध नाही ! लाभ क्षेत्रातील कोरडवाहू शेतकरया कडून वसूल केलेली अदृश्य पाणी पट्टी अथवा अघोषित 'बेटर मेंट' टैक्स याची दखल प्राधिकरण का घेत नाही ?
अशा प्रकारच्या ठोस परिस्थिति व सिंचन वास्तवाचे कोणतेही भान न ठेवता जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण यानी सिंचन पाणी पट्टी वसुलीच्या क्षमतेत ७५% सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे